डिजिटल इंडिया प्रोग्राम भारत की प्रगति करने की दिशा में भारत सरकार की नई पहल है। इसका प्रमुख प्रयोजन देश मे विज्ञान और टैकनोलजी के क्षेत्र मे नये कारनामे करना है। इसकी बदौलत देश को डिजिटली रुप से मजबूत करना है। आज के युग में वही देश आगे है जिसने विज्ञान और तकनीकी को अपने देश की कामयाबी का जरिया बना लिया है। प्राय इसके गुण दोष को लेकर बहस होती रहती है। भारत सरकार की तरफ से इसे डिजिटल इंडिया अभियान नाम से शुरू किया गया है। इस अभियान में इंटरनेट के जरिये से देश में अराजकता लानी है। साथ ही इंटरनेट को मजबूत करके भारत के तकनीकी पक्ष को मजबूत करना है। यह अभियान भारत सरकार के जरिये डिजिटल इंडिया अभियान नाम से शुरू किया गया है। एक प्रोग्राम इंदिरा गांधी इंडोर सभा में टाटा ग्रुप के चेयरमैन साइरस और आरआईएल के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी और विपरो के चेयरमैन अजीम प्रेमजी आदि जैसे बडे लोगों की मौजूदगी में डिजिटल इंडिया अभियान के नाम से शुरू किया गया। देश को डिजिटल रूप से विकसित करने और देश के आईटी पीठ में सुधार करने के लिए डिजिटल इंडिया ने जरूरी पहल की है। भारत सरकार की बदौलत आयोजित एक विशाल संकलन जिसे डिजिटल इंडिया के रूप में जाना जाता है। इसे देश के अलग अलग क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं को आम जन तक आसानी से पहुंचने के लिए लागू किया गया है। देश भर में लोग इस प्रोग्राम से तकनीकी पहुंच में सुधार कर सकते हैं। डिजिटल इंडिया का प्रयोजन देश को डिजिटल समाज में बदलना है। यह तय करता है कि सरकारी सुविधाएं शीघ्रता से निवासियों को प्रदान की जाएं। यह ग्रामीण लोगों को तेजी से इंटरनेट से जोडने के लिए जरूरी प्रोग्राम है। डिजिटल इंडिया से समाज के हर तरह के लोग प्रभावित हुए है। इसका समाज की प्रगति और हर इंसान के जीवन पर आशावादी प्रभाव पडा है। इस प्रोग्राम के तहत देश भर में बीपीओ से नयी नौकरियां मिलने के अनेक अवसर भी है। इसने हर एक ग्राम पंचायत में सेवा सेंटर का भी इंतजाम कर दिया है। यह परियोजना उन गांव के लोगों के लिए सबसे उपयोगी है जो देश के सुदूर इलाके में बसे हुए हैं या शहरी क्षेत्र से बहुत दूर हैं। यह परियोजना बडी तेजी से इंटरनेट सेवा प्रदान करके अपने समय के उपयोग को कम करती है। जो अब ग्रामीणों को सभी काम करने देगी केवल एक बटन से और शहरी आफिस बंदरगाहों की यात्रा करने से बचेंगे। सभी सरकारी विभागों ने इस परियोजना में रुचि दिखाई है जैसे आईटी और शिक्षा आदि। इसलिये की यह देश की प्रगति और अधिक ज्ञान से भरपूर आने वाले कल की झलक दिखाता है। यह महसूस किया गया है कि देश में ई शासन को तय करने के लिए अधिक जोर की जरूरत है जो तकनीकी सेवाओं और उपकरणों और नौकरी के अवसरों को शामिल करने वाले समावेशी विकास को बढावा देता है। इसके अलावा देश में तकनीकी रचना को मजबूत करने की जरूरत है। इससे सबसे अधिक लाभ ग्राम निवासियों को हुआ है।